नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डका वासिन्दाद्वारा पुनर्बासको माग

१०, जेठ, चितवन । निर्माणाधीन नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड नजिक घर भएका स्थानीय वासिन्दाले पुनर्बासको माग गरेका छन् । सडकखण्डमा पर्ने घरहरु भत्काउने सूचना आयोजनाले जारी गरेपछि स्थानीयहरुले उचित मुअब्जासहित पुनर्बास हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सडकछेउमा अस्थायी घर बनाएर बस्ने ४५ वटा घरको मूल्याङकन गरी पहिलो किस्ता रकमसमेत दिइसकिएको छ । आयोजनाले उचित मुअब्जासहित पुनर्बासको व्यवस्था गर्ने भने पनि बाँकी किस्ता मुअब्जा र पुनर्बासको व्यवस्थाका लागि पहल नगरी हटाउने सूचना जारी गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।

आयोजनाले जेठ ४ गते ५ दिनभित्र घर भत्काउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाको अवधि सकिएको छ । पीडितहरुले जेठ ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर उचित पुनर्बासको माग गरेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका २९ मा १० र इच्छाकामना गाउँपालिकामा ३५ घर भत्काउने सूचीमा राखिएको छ ।

तीमध्ये सडकखण्डका अति जोखिम १२ घर भत्काइसकिएको छ । पीडितमध्येका एक मैते गुरुङले मुआब्जा र पुनर्बासको कुरा पहिला गरेर अहिले झुक्याइएको गुनासो गरे । उनले भनेबमोजिम नभए बसिरहेको स्थानबाट अन्यत्र नजानेसमेत बताए ।

आयोजनाले घरको अवस्था हेरी ७० हजारदेखि १४ लाखसम्म मुअब्जा दिने मूल्य तोकेको थियो । त्यसको ३० प्रतिशत रकम पहिलो किस्ता स्वरुप मुअब्जा पाएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष नारायण घर्तीले गाउँपालिका, आयोजना जिल्ला प्रशासन र सांसदहरुलाई समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको जानकारी दिए ।

पीडितहरुलाई पुनर्बास गराउन भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाको रामनगर, सिमलढाँप, आँपटारी क्षेत्रमा जग्गा पनि हेरिएको थियो ।

सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र सडकको भागमा पर्दछ । ती अधिकांश घर सडकको भागमा नै पर्दछन् । सडकको एकापट्टी नदीको तिरमा साना घरहरु छन् भने अर्कोपट्टी छेउमा ६० मिटरसम्म अग्ला पहाड रहेका छन् ।

आयोजना भन्छ : पुनर्बास गर्दैनौं

नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाले पीडित भनिएका व्यक्तिहरुलाई पुनर्बास नगराउने स्पष्ट पारेको छ । आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर गोविन्द खनालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मुआब्जाको रकम बुझेर आफैंले व्यवस्थापन गर्न भनिएको बताए ।

‘उहाँहरुलाई रकम दिने काम हामीले गरेका छौं जग्गा पनि खोज्दै हिड्ने काम आयोजनाको होइन, परिभाषित काममात्रैं गर्छौं’ इन्जिनियर खनालले भने, ‘दोस्रो किस्ता रकम लिन अहिलेको संरचना भत्काउनुपर्छ ।’

सडकको मापदण्डभित्र नै अतिक्रमण गरेर घर बनाउँदासमेत उल्टै रकम दिएको आयोजनाले जनाएको छ । उनीहरुलाई विश्व बैंकको नियमअनुसार रकम दिइएको हो । केही दिन भित्र घर नभत्काए प्रहरीको सुरक्षामा घर भत्काउने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।