चिनी उद्योगीले किसानलाई झुक्याए

किसानलाई उखुमा सरकारले तोकेकोभन्दा कम मूल्य

अघिल्लो वर्ष ६ करोड २३ किलो चिनी भित्रिएकामा यसपालि ७ महिनामै ८ करोड ८५ लाख किलो ल्याइएको छ

जेष्ठ १०, २०७५राजु चौधरी

काठमाडौँ — उखुमा सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्य दिएर चिनी उद्योगले किसानलाई झुक्याएको फेला परेको छ । उद्योगले किसानलाई मूल्यमा कसेका छन् नै भुक्तानी पनि दिइसकेका छैनन् ।

महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४/७५ को उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो । उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तराईका जिल्लामा रहेको उद्योग अनुगमन गर्दा यस्तो फेला परेको हो । ‘उद्योगहरूले खेतमै गएर खरिद गर्दा प्रतिक्विन्टल ४ सय ५० रुपैयाँ मात्रै दिएका छन् । मिलमा बिक्री गर्दा प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँसम्म मात्रै दिने गरेको भेटिएको छ,’ अनुगमन टोली संयोजक दीपक पोखरेलले भने, ‘उद्योगीले पेस्कीस्वरूप ५ सय ३६ रुपैयाँको दाबी गरेपनि कुल हिसाब हेर्दा ५ सय रुपैयाँ मात्रै दिएको हो ।’

सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा पेस्कीस्वरूप ५ सय रुपैयाँ दिइएको उद्योगीहरूको भनाइलाई प्रतिवेदनमा उद्धृत गरिएको छ । उनीहरूको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ भन्ने दाबी बहाना मात्रै हो । सरकारले अघिल्लो वर्ष प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । त्यो मूल्य पनि दिइएको छैन । संयोजक पोखरेलका अनुसार उखु उद्योग परिसरमा एक साताभन्दा बढी राख्ने हुँदा सुक्ने समस्या हुन्छ । केही उद्योगले एक–दुई साता राखेर मात्रै जोख्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ । जसले गर्दा सस्तो भए पनि खेतबारीमै उखु बिक्री गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘फयाक्ट्रीमा एक साताभन्दा बढी राख्छन् । उखु सुक्नेलगायत धेरै समस्या हुन्छ,’ किसानको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने, ‘जसले गर्दा किसानहरू खेतमै बिक्री गर्दै आएका छन् ।’

विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार इन्दिरा सुगर एन्ड इन्डिस्ट्रज प्रालिले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त उद्योगले ३५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाग्मती खाडसारी सुगर मिलले पनि प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त उद्योगले ७५ प्रतिशत मूल्य भुक्तानी गरेको छ । श्रीराम सुगर मिलले पनि प्रतिक्विन्टल ५ सय ६ रुपैयाँ २० पैसा तोकेको छ ।

अधिकांश उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । अर्को टोली संयोजक रमेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार आयातित चिनी छाप लगाएर बिक्री गरेको चर्चा भएपछि अनुगमन भएको थियो । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ करोड ७२ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ किलो चिनी आयात भएको थियो ।

२०७२/७३ मा ४ करोड ७६ लाख २३ हजार ९ सय ४ किलो, २०७३/७४ मा ६ करोड २३ लाख ७१ हजार ५ सय ९० किलो भित्रिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै ८ करोड ८५ लाख ८९ हजार ८ सय ४१ किलो चिनी आयात भइसकेको छ । प्रतिवेदनले चिनी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार जाँचपासका क्रममा कायम हुने मूल्यमा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा पनि गोदामहरूमा ठूलो परिमाणमा चिनी फेला परेको श्रेष्ठले बताए । ‘उद्योगमा करिब ७० प्रतिशत चिनी मौज्दात देखिन्छ,’ उनले भने । अनुगमनका क्रममा फेला परेको बिलको आधारमा बजारमा अनुगमन गरिने उनले बताए । ‘विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन महानिर्देशकलाई बुझाएका छौं, बिलहरू पनि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘बिलको आधारमा खुद्रा पसलमा पनि अनुसन्धान गर्छौं ।’ प्रतिवेदनअनुसार स्टोरको चिनीको मौज्दात परिमाणको बिक्रीबाट समेत किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसक्ने देखेर उद्योगीहरूले चिनीको भाउ वृद्धि हुने समय पर्खेर बसेको उल्लेख छ । उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको समेत किसानहरूले गुनासो पोखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न मितिमा एउटै उद्योगबाट जारी गरिएको भ्याट बिलमा चिनीको बिक्री मूल्य फरकफरक देखिएको छ । ‘एउटै उद्योगीले पनि विभिन्न मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अति आवश्यक खाद्य वस्तुको अनिवार्य रूपमा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।’

व्यवसायीले मनोमानी रूपमा मूल्य असुल्न थालेपछि विभागले गत वर्ष पनि उद्योग विभाग, दुईजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एकजना सरकारी र एकजना व्यवसायीका तर्फबाट) र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सहकार्यमा अध्ययन गरेको थियो । उद्योगले बजारमा कृत्रिम अभाव गराई सर्वसाधारणबाट चर्को मूल्य असुल्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो । उद्योगीले अत्यधिक रूपमा चिनीको मौज्दात भण्डारण गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको थियो । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न पहल गर्नुपर्ने भनिए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।