बजेट अभावले थिचियो जापानको सहयोग नस्वीकारिएको परियोजना

१० असार, काठमाडौं । वैदेशिक सहायता दिन इच्छुक रहेको जापान सरकारलाई पन्छाएर सरकारकै लगानीमा बनाउन थालिएको सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार परियोजना सुरुमै आर्थिक समस्यामा रुमल्लिएको छ । गत मंसिर र पुसमा यो राजमार्ग विस्तारका लागि २ वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो । तर, आयोजनामा अहिले भएकै कामको भुक्तानी दिन बजेट अभाव झेलिहरेको छ ।

यसै आर्थिक वर्षमा करिब ४० करोड बजेट भुक्तानीका लागि परियोजनाले बजेट माग गरिरहेको छ । यसमध्ये करिब १० करोड बिजुलीको पोल सार्न र रुख विरुवा हटाउन लाग्ने खर्च हो भने बाँकी भइसकेको कामको भुक्तानी हो ।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा यो परियोजनाका ठेक्काहरु लागेका थिए । तर, अहिले सरकारले भएको कामको समेत भुक्तानी दिने गरी बजेट दिन सकिरहेको छैन ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नारायणप्रसाद सिलवालका अनुसार आयोजनाका ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएर तीव्र गतिमा काम अघि बढेको छ । ‘असारसम्म १० प्रतिशत काम सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सर्भिस लेनको निर्माण, रिटेनिङ पर्खालको र बक्स कल्भर्ट बनाउने लगायतका काम सुरु भएको छ । अब ठेकदार कम्पनीलाई दोस्रो चरणको मोबिलाइजेसन खर्च पनि दिने समय भयो । तर पर्याप्त बजेट छैन ।’

कम्पनीले यसैवर्ष दोस्रो किस्ताको मोबिलाइजेसन खर्च पनि निकासा गर्नुपर्ने भएकाले ८० करोडभन्दा बढी रकम तत्काल आवश्यक रहेको बताएको छ । यसका लागि सडक विभागका आन्तरिक शीर्षकहरुबाटै रकमान्तर गर्नुपर्ने छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम समय हुन लागेकाले खर्चको व्यवस्थापन जटिल हुन लागेको छ ।

आयोजनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘आगामी वर्षमा मात्रै आयोजनामा २ अर्ब बराबर खर्च हुन्छ,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सिलवाल भन्छन्, ‘आगामी वर्षको बजेटले पुग्दैन भनेर हामीले विभाग र मन्त्रलयमा अवगत गराइरहेका छौं ।’

१५ दशमलव ८ किलोमिटरको यो सडकखण्ड तीन वर्षमा विस्तार गरिसक्ने गरी खरिद सम्झौताहरु भएका छन् । राजमार्ग निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत साँगादेखि धुलिखेल ८ दशमलव ४ किमी सडकखण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । गत मंसिरमा ४ अर्ब ५ करोडमा ठेक्का लागेको यो खण्डको काम ३६ महिनामा सक्ने लक्ष्य छ ।

७ दशमलव ५ किमिको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड आशिष/कुमार श्रेष्ठ/बन्धन भगवती जेभीले पाएको छ । ३ अर्ब ८८ करोडमा लागेको यो ठेक्का पनि ३६ महिनाभित्र सक्नुपर्नेछ । पुल निर्माणका लागि थप एक अर्बको काम पनि गरिंदैछ । यसरी करिब ९ अर्बको लागत अनुमान रहेको यो परियोजनामा समयमै भुक्तानी दिन नसकिए अवधि बढेर लागत थपिने जोखिम छ ।

सरकारले यो सडक दुई खण्डमा विभाजन गरेर विस्तार अघि बढाएको छ । चार वा मुख्य लेन र दायाँ–बायाँ २ वटा सर्भिस लेन गरी ६ लेनमा सडक विस्तार गर्न लागिएको छ । यो खण्ड विस्तारपछि सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । सो क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै गर्दा सडक साँघुरो हुँदा यो खण्डमा जामको समस्या ब्याप्त छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक अरनिको राजमार्गको एक खण्ड हो । उक्त राजमार्गबाट चीनसँगको तातोपानी नाका र वीपी राजमार्ग जोडिन्छ ।

यो खण्ड विस्तार भयो भने काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सवारीको आवागमन सजिलो हुनेछ । यो सडक स्तरोन्नतिपछि अरनिको र बीपी राजमार्गसहित दोलखा, खोटाङ, रामेछाप, सिन्धुलीलगायत लामो दुरीका गन्तव्यमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका लागि सहज हुनेछ । यो सडक ८ लेनमा विस्तार भएपछि धुलिखेलको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि कोशेढुंगा सावित हुने सरकारी विश्वास छ ।

तर, आयोजनाका लागि लाग्ने ठूलो लगानीको स्रेत व्यवस्थापन जटिल बन्ने संकेत देखिएकाले आयोजना समयमै सकिनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा स्रोत सुनिश्चिताता दिएर अघि बढेका परियोजनाको भुक्तानी समस्या नहुने बताउँछन् ।

‘बहुवर्षीय ठेक्का लागेर काम भइरहेका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन दिन्नौं,’ उनले भने, ‘ स्रोत सुनिश्चितता दिएका परियोजनालाई भुक्तानीमा प्राथमिकता दिन्छौं ।’

अस्वीकार गरिएको थियो जापानको ऋण

नेपाल सरकारले लगानीको प्रस्तावलाई महँगो भनेपछि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्ड ८ लेनमा विस्तारको परियोजनाबाट हात झिकेको थियो । जापान सरकारले लगानी गर्न ठूलो चासो दिएपनि सरकार आफैंले बनाउने बताएपछि यो सडक खण्डको विस्तारको विषय लामो समय अन्योलमा परेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागसँग असन्तुष्टि जनाउँदै जाइकाले २०७६ सालमा यो सडक विस्तारको योजनाबाट पन्छिएको थियो । जाइकाले यो परियोजनामा सरकारले देखाएको अपरिपक्वता, अविश्वास, कार्यशैलीप्रति जाइकाले खुला रुपमै रोष प्रकट गरेको थियो । उसले अब यो परियोजनामा लगानी नगर्ने जानकारी सडक विभागसहित सम्बद्ध निकायलाई दिएपछि सरकार अन्योलमा परेको थियो । जापानले २०१६ मा नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराएपछि सडक पूर्वाधारमा अर्को ठूलो ऋण दिएको छैन । परियोजनाबारे मन्त्री र सचिवपिच्छेका फरक नीति, भनाइ, अडानमा जाइकाको असन्तुष्ट बनेको थियो ।

२०७४ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक ८ लेनको बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो र अध्ययनका निचोडहरुको प्रस्तुति राख्दै सरकारलाई सोधेको थियो, ‘३ विकल्पमध्ये कुनमा जाने त ?’ पहिलो विकल्प थियो, अहिलेकै सडकलाई सुधार मात्र गरेर स्तरीकृत गर्ने, दोस्रो साँगा भन्ज्याङमा एतफर्की ‘ओपन कट’ गरेर सुधार गर्ने र तेस्रो साँगा भञ्ज्याङमा सुरुङमार्गसहित सडक विस्तार गर्ने । पलाँसेबाट साँगा भञ्ज्याङसम्म साँघुरा घुम्तीहरु रहेकाले ८ लेनको सडक बनाउन समस्या छ । सोही कारण उक्त खण्डमा सुरुङमार्गको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यतिबेला सरकारले सुरुङमार्गसहित यो सडक विस्तार गर्ने विकल्पलाई रोजेको थियो । नेपाल सरकारले सुरुङमार्ग बनाउने भनेपछि जाइकाले त्यसैअनुरुप सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो । र, साँगामा २० मिटरको दुरीमा एकै स्थानमा दुईतर्फी हुने गरी दुई सुरुङ १.३ किलोमिटर दुरीका बन्ने अध्ययनले देखाएको थियो ।

जाइकाले सूर्यविनायकसम्म सडक विस्तार गर्दा सर्भिस लेन पनि आफैंले बनाउने भनेको थियो । जापानले यो सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा ओभरहेड ब्रिज (आकाशे पुल) सहित ट्राफिक लाइट प्रणाली पनि राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । जापानी सहयोगमा बनेको कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्डको सर्भिस लेन भने त्यतिबेला सरकारले नै बनाएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि जापानले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुङसहित निर्माण गर्दा २२ अर्बको लागत अनुमान थियो । त्यो रकम सहुलियतपूर्ण दरमा जापान सरकारले नै ऋण दिन चोहको थियो ।

तर, जब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यसको फाइल पुग्यो, तब स्थिति उल्टियो । मन्त्रालयले परियोजना निकै महँगो भएको भन्दै अघि बढाउन नसकिने भनेर जवाफ फर्कायो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत डिजाइन सुरु भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले सुरुङसहित निर्माण गर्दा परियोजना महंगो भएको बतायो र पूर्ण अनुदानमा बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

जापानले सहुलियत ऋणको प्रस्ताव दोहोर्‍याउँदै सुरुङविना नै सडक बनाउने भए १६ अर्बमा बन्न सक्ने जानकारी दियो । तर, मन्त्रालयले यो परियोजना पनि महंगो पर्ने भन्दै अघि नबढाउने बताएको थियो, जसका कारण निकै चर्चा भएको सडक विस्तारको योजना अलपत्र बन्न पुगेको थियो ।

सरकारसँग पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले परियोजना अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए । त्यसपश्चात आयोजनामा जापानको सहयोग लिने सरकारी योजना नै तुहिएको थियो ।

सरकारले पटक–पटक यो आयोजनामा लगानीबारे पुनर्विचार आग्रह गरेपनि जाइकाले यसमा ठोस जवाफ दिएको थिएन । यो सडकखण्डको विस्तारका लागि सरकारले नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर डिजाइन तयार गरेरेर ठेक्का लगाएपनि निर्माण सुरु हुँदा हुँदै परियोजना अर्को समस्यमा फसेको छ ।